राज्यात एक मे पासून नवीन वाळू धोरण लागू झाले आहे.मागच्या काही वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अनेक घरकुल बेघारा पासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना मंजूर झाले. करोना काळात स्वस्त झालेल्या कर्जामुळे ही बांधकाम व्यवसायाला चांगलाच वेग आला होता.परंतु या काळात वाळूच्या भावामुळे चांगल्या चांगल्याच्या नाकी नऊ आले होते.काही ठिकाणी वाळू साठ्याचा लिलाव रखडल्याने अवैध वाळू उपसा वाढला होता व वाळूच्या भाव वाढीबरोबर पर्यावरणास ही धोका निर्माण झाला होता.अश्यातच राज्यात 1 मे पासून नवीन वाळू धोरण लागू झाले आहे.
काय आहे नवीन वाळू धोरण?
अवैध वाळू उपसा बंद होऊन गरीब जनतेस फक्त 600 रुपये ब्रासाने वाळू दिली जाणार आहे. जुनी टेंडर पद्धत रद्द केली असून नवीन धोरणानुसार आता शासन नदीपात्रातील ठराविक वाळू पट्टे निश्चित करून तेथून वाळू उपसा करून ती तालुक्याच्या ठिकाणी एका डेपो मध्ये आणली जाणार आहे. डेपोतून मात्र ती सर्व ग्राहकास ती स्वतःच्या खर्चाने घेऊन जावी लागणार आहे.
कधी पासून विक्री चालू होईल?
1 मे 2023 ला महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी श्रीरामपुर तालुक्यातील नायगाव येथे पहिल्या वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन करून नवीन धोरणाची अंमलबजावणी चालू केली आहे. या आधी विधानसभा व राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याने धोरण 1 मे रोजी लागू होणारच होते. लवकरच सर्व राज्यात याची अंमलबजावणी होईल अशी आशा आहे.
कशी खरेदी करायची वाळू?
वाळू खरेदीसाठी किती ब्रास वाळू लागते त्याची ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.ही नोंदणी पोर्टल वर आपण स्वतः करू शकता किंवा सेतू सुविधा केंद्रामार्फत ही आपण नोंदणी करू शकतो.
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा काय?
महागाईने होरपळलेल्या सर्वसामान्य जनतेला या धोरणाने एक दिलासा मिळाला आहे.खालील काही साधारण पण तितक्याच महत्वाच्या सरकार कडून अपेक्षा आहेत.
- हि योजना पारदर्शक व भ्रष्टाचार मुक्त असावी.
- नोंदणी प्रक्रिया सहज व सुरळीत असावी.
- कोणाच्या शिफारशीची गरज नसावी.
- कमीत कमी कागदपत्राची, प्रमाणपत्राची गरज असावी.
- जेवढी नोंदणी केली तेवढी वाळू मिळावी.असावी.
- वाळू चांगल्या दर्जाची असावी.
- वाळू पट्टे निवडताना पर्यावरणाचा विचार व्हावा.
- ग्राहकांच्या तक्रारी ची नोंद घेऊन तक्रार लवकर निकाली निघाव्यात.
- तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात.
- सर्वात महत्वाचे वाळू वेळेवर उपलब्ध व्हावी. बांधकाम मजुरांची कमतरता व गुत्तेदाराच्या व्यस्तते मुळे आधीच बांधकाम लांबत असते अश्यात वाळू वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास ते अधिक लांबू शकते.
